25 Feb 2020

राज्य सरकार का प्रदेश में वर्ष 2024-25 तक 30 हजार मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है। विधानसभा में आज प्रश्न काल में इस संबंध में लिखित जवाब में जानकारी दी कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सोलर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति-2019 जारी की है, इसमें वर्ष 2024-25 तक 30 हजार मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 24 हजार मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र/सोलर पार्क, 4 हजार मेगावाट क्षमता का विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन तथा एक-एक हजार मेगावाट क्षमता के सोलर रूफ टॉप एवं सोलर पम्प स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रदेश में किसान विद्युत वितरण निगमों के 33/11 केवी सब स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी में अनुपयोगी या बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट क्षमता से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी इच्छुक आवेदनकर्ताओं से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने अथवा भूमि लीज पर देने के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। इसके तहत कुल 12 हजार 853 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा उत्पादकों के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस योजना के तहत विद्युत की खरीद 25 वर्ष तक 3.14 रूपये प्रति यूनिट दर से की जाएगी।