14 Aug 2019

#फीस_नियंत्रण_एक्ट हुआ प्रभावी यह एक्ट न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विभाग को कानून तोड़ने वाले स्कूलों पर ठोस कार्यवाही करने में परेशानी होती थी।लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सरकार के पक्ष में देकर कानून तोड़ने वाले स्कूलों पर ठोस कार्यवाही का रास्ता साफ़ किया है। मैं शिक्षा विभाग की उन सभी अधिकारियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने AG साहब से कोऑर्डिनेट करके सरकार का मजबूत पक्ष न्यायालय में रखा जिसके परिणाम स्वरुप विभाग को यह जीत मिली।