11 Sep 2019

लगभग सभी राज्यों में पंचायतीराज संस्थान और नगरीय निकाय नाजुक वित्तीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त आयोग से अनुरोध किया कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत स्थानीय निकायों को देय अनुदान में न्यूनतम ढाई गुना बढ़ोतरी की सिफारिश करे। केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लक्ष्य हासिल करने के लिए नगरीय निकायों को अतिरिक्त मानवीय संसाधन, मशीनों एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए निकायों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं।