28 May 2019

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अब अंगूठा लगाने से मिलेगी पेंषन, आय प्रमाण पत्र की भी नहीं होगी जरूरत राज्य भर के लाखों पेंषनधारियों को मिलेगी राहत जयपुर, 28 मई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने राज्यभर के पेंषनधारियों को राहत देने के लिए पेंषनधारी को केवल मात्र बायोमैट्रिक से ही पूर्व में बंद पेंषन का भुगतान तुरन्त करने एवं बायोमैट्रिक कराते समय ही स्वयं द्वारा घोषित की जाने वाली आय सीमा को आय प्रमाण पत्र के रूप में मानने का स्वर्णिम निर्णय लिया। इस निर्णय से जिन लोगों को पेंषन मिल रही है, उनको अब आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं हैं एवं बॉयोमेट्रिक मषीन पर अंगूठा लगाने से ही जीवित प्रमाण पत्र के कारण रूकी पेंषन उनके खाते में आ जाएगी। श्री मेघवाल ने मंगलवार को सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पेंषन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, नारी निकेतन योजना, अन्त्येष्ठी अनुदान योजना, परीवीक्षा सेवाएं कारागृह कल्याण सेवाएं, प्रधानमंत्री आदर्ष ग्राम योजना, सम्बल ग्राम योजना आदि की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिए कि सभी विकास अधिकारियों से वीडियो कॉंफ्रेंस कर पंचायत समिति पर पेंषन के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निर्देष दिए कि सहयोग एवं उपहार योजना के लम्बित सभी आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करते हुए अनुदान राषि का भुगतान करें। श्री मेघवाल ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। जिससे उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सकें एवं दौरा करने की पूरी जानकारी विभाग में भी उपलब्ध हो सके। इस प्रक्रिया से प्रकरणों के निस्तारण में भी गति मिलेगी। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थाआें का प्रभावी निरीक्षण करने के निर्देष दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित अन्त्येष्ठी एवं अनुदान योजना की विस्तार से समीक्षा करते हुए निर्देष दिए कि इस योजना की जानकारी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, थानों तक पहुॅचाएं, जिससे लावारिष शवों का सम्मानजनक रूप से अंतिम संस्कार हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्ष ग्राम योजना के तहत चयनित 288 ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देष दिए, जिससे भारत सरकार से प्राप्त राषि 30 करोड रूपए का सदुपयोग हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिए कि सम्बल ग्राम योजना में एक जून, 2019 तक शुरू नहीं होने वाले कार्यो को निरस्त करने की कार्यवाही सुनिष्चित करें। बैठक में अंबेडकर पीठ की विस्तार से समीक्षा करते हुए भवन का सही उपयोग केसे हो इसकी कार्ययोजना शीघ्र तैयार करने के निर्देष दिए। इसी प्रकार अम्बेडकर पुरस्कार योजना, राजस्थान ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन करने, विभिन्न बोर्ड एवं आयोग, समाज कल्याण बोर्ड, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित योजना आदि की समीक्षा की गई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा ने बताया कि संचालित योजनाओं को बेहतर रूप से लागू करने के लिए विषेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवष्यक निर्देष दिए जा रहे है। वहीं जरूरत के अनुसार योजनाओं का सरलीकरण भी किया जा रहा है। बैठक में विभाग के निदेषक श्री सांवर मल वर्मा ने संचालित योजनाओं में किए जा रहे क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पेंषन के लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण के लिए विषेष प्रयास किये जाएंगे। इस अवसर पर अनुजा निगम के प्रबंध निदेषक व अन्य अधिकारी, अतिरिक्त निदेषक श्री डी.पी. गुप्ता, अतिरिक्त निदेषक श्री जय नारायण मीना, अतिरिक्त निदेषक पेंषन श्रीमति प्रीती शर्मा, वित्तीय सलाहकार श्री राम गोपाल पारीक, प्रबंधक निदेषक श्री परमेष्वर लाल सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।