10 Sep 2019

पूर्व के वित्त आयोगों की अनुशंसा पर सड़क, पुल, सिंचाई परिसम्पत्तियों, वनों तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान किए गए थे, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने ऎसे किसी अनुदान की सिफारिश नहीं की। 15वें वित्त आयोग से इन अनुदानों को फिर से शुरू करने का आग्रह किया।