19 Jan 2019

खरीफ संवत् 2075 में सूखाग्रस्त 9 जिलों की 58 तहसीलों के 5 हजार 555 गांवों के 16 लाख 94 हजार प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान शीघ्र वितरित किया जाए इसके लिए राज्य सरकार ने 1325 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। CMO में आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में निर्देश दिए कि सूखाग्रस्त 9 जिलों-बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, पाली के प्रभावित इन किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे ही कृषि आदान-अनुदान जमा कराया जाए। राज्य की प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए राहत गतिविधियों के संचालन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 9 माह किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि केंद्र से मिलने वाली सहायता के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखें ताकि समय पर सहायता उपलब्ध हो सके। प्रभावित सभी 9 जिलों के कलेक्टर्स को एडवाइजरी जारी कर निर्देश दें कि वे आवश्यकतानुसार चारा, पानी एवं पशु शिविरों के संबंध में अपने-अपने जिले के प्रस्ताव बनाकर भेजें। इन प्रस्तावों पर आपदा प्रबंधन से जुडे़ सभी विभाग शीघ्र कार्यवाही करें। गौशाला अनुदान के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। प्रदेश के सूखाग्रस्त चारा, पानी और पशु सेवा शिविरों की व्यवस्था प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाए। किसी भी जिले में चारा, पानी और पशु शिविरों के इंतजाम में किसी तरह की कमी नहीं रहे। #Rajasthan