30 Jun 2020

प्रदेशवासियों से अपील है कि कोरोना संक्रमण को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें एवं स्व-अनुशासन में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने एवं बार-बार हाथों को धोने सहित सभी हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सख्ती से करें। कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इस वायरस का असर आगे भी लम्बे समय तक रहने की आशंका है। ऐसे में सभी को समझदारी दिखाते हुए संक्रमण से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतनी होंगी। निवास पर कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। अनलॉक-1 के दौरान संक्रमण रोकने के लिए कुछ राज्यों को लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाना पड़ा था। ऐसे में राजस्थान सरकार की प्रदेशवासियों से अपील है कि संक्रमण से बचने के लिए भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें एवं सभी तरह की सावधानियां बरतें। हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोरोना को लेकर जो हैल्थ प्रोटोकॉल बने हैं, उनका पूरी तरह से पालन करें एवं सभी सावधानियां बरतें। एक देश के प्रधानमंत्री को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भरना पड़ा। इसका जिक्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी मंगलवार को अपने सम्बोधन में किया था। कोरोना संक्रमण को पहले की तरह ही गंभीरता से लिया जाए और इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं रखी जाए। जिन जिलों में पॉजिटिव केस ज्यादा हैं, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पॉजिटिव केस मिले, वहां आसपास के लोगों की कोरोना जांच कराई जाए। साथ ही, ऐसे लोगों की भी रेण्डम टेस्टिंग हो जो अधिक लोगों के सम्पर्क में आते हैं एवं सुपर स्प्रेडर्स माने जाते हैं। जांच के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं उनका आवश्यकतानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान कोरोना संक्रमण को काबू में रखने के मामले में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। ऐसे में हम सभी को कोरोना से मृत्यु एवं पॉजिटिव केस की दर कम से कम रखने की दिशा में निरंतर प्रयास करने होंगे। जिला अस्पतालों के साथ ही उप जिला अस्पतालों में भी ऑक्सीजन बैड बढ़ाए जाएं ताकि आपात स्थिति में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कवर होने वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पांच किलो गेहूं अतिरिक्त रूप से फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय श्रेणी के लोगों को केन्द्र की ओर से 2 रूपए प्रति किलो मिलने वाला 5 किलो गेहूं जुलाई से राज्य सरकार द्वारा एक रूपए की सब्सिडी अपनी ओर से देते हुए एक रूपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध करया जाएगा। प्रदेश के सभी सांसदों से अपील है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले इसके लिए वे केन्द्र सरकार से मांग करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा को कृषि उत्पादन के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए।