13 Jun 2020

प्रदेशवासियों को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। कोविड-19 महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी सरकार विकास के कार्यों को लगातार गति दे रही है, ताकि आमजन को इनका लाभ समय पर मिल सके। प्रदेश के सभी जिलों की पेयजल आवश्यकताओं को देखते हुए कंटीन्जेंसी प्लान के तहत 65 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गयी थी। साथ ही विधायकगण अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्य करवा सकें, इसके लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 25 लाख रूपये की स्वीकृति भी दी गयी है।