11 Aug 2017 Rajasthan

प्रदेश में निःशुल्क सेवा के लिए भी दिव्यांगों से शुल्क वसूलना अनुचित है। ई-मित्र केंद्रों पर दिव्यांगों द्वारा जिन परेशानियों का सामना किया जा रहा है उसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए..... भाजपा सरकार यह सुनिश्चित करे कि विशेष योग्य जनों को निःशुल्क सेवाओं के लिए पैसा न देना पड़े और उन्हें इस रूप में प्रताड़ित न किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेषयोग्य जनों को दिव्यांग नाम दिया लेकिन यह भी महज़ एक आकर्षक नाम देने की उनकी आदत तक ही सीमित रह गया वास्तव में इस सरकार में समय-समय पर दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा है।