04 Aug 2020

प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के कल्याण के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स‘ का गठन जल्द करने के निर्देश दिए हैं। यह बोर्ड इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा। निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम तथा कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में सभी जिला कलेक्टर एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुडे़। वंचित पात्र निर्माण श्रमिकों का भवन एवं अन्य संन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीयन करने के लिए प्रदेशभर में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर पात्र श्रमिक को बोर्ड के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके।श्रम विभाग के अधिकारी चौखटी तथा निर्माण स्थलों पर जाकर वंचित श्रमिकों को पंजीयन कराने के लिए प्रेरित करें। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित करना जरूरी है। इसके लिए वृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं। निर्देश दिए कि कौशल विकास के लिए वर्तमान में कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं को एकीकृत एवं सरल बनाया जाए ताकि युवाओं को इनका लाभ लेने में आसानी हो। कोविड महामारी के इस दौर में रोजगार का बड़ा संकट पैदा हुआ है। ऐसे में युवाओं एवं श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए उनका कौशल विकास किया जाना जरूरी है। निर्देश दिए कि इसके लिए तैयार किए राजकौशल पोर्टल का जिला कलेक्टर बेहतर उपयोग सुनिश्चित करवाएं। रोजगार एवं कौशल विकास एक-दूसरे के पूरक हैं, ऐसे में जिला रोजगार अधिकारी का पदनाम अब जिला रोजगार एवं कौशल विकास अधिकारी किया जाए। श्रम राज्यमंत्री श्री टीकाराम जूली एवं कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्यमंत्री श्री अशोक चांदना वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में जुड़े। इस अवसर पर शासन सचिव, श्रम, नियोजन, कौशल एवं उद्यमिता विभाग श्री नीरज के पवन, मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, प्रबंध निदेशक आरएसएलडीसी श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी, श्रम आयुक्त श्री प्रतीक झाझड़िया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।