20 Feb 2020

राज्य बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जनता की सेवा को हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और सबसे बड़ी प्रतिबद्धता बताते हुए सात संकल्पों की थीम पर प्रस्तुत किया है, इसमें प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों को राहत प्रदान कर उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के उद्देश्य से अनेक लोककल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में 10 हजार करोड़ से ज्यादा की कटौती और देश में गहराते आर्थिक संकट के बीच राज्य के इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है एवं कई प्रकार की राहतें गई हैं। यह गांव, गरीब, किसान, युवा शक्ति और मातृ शक्ति सहित हर वर्ग के लिए गवर्नेंस में आशा और विश्वास का नया पैगाम लेकर आया है। आगामी वर्षों में चरणबद्घ रूप से किसानों को खेती के लिए दिन में दो ब्लॉक में कृषि बिजली की आपूर्ति के लिए 2000 हजार करोड़ की लागत से विद्युत तंत्र का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किए गए है। राज्य में 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता विकसित करने और थर्मल पावर प्लांट परिसरों में 800 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट विकसित करने एवं छोटी पेयजल परियोजनाओं के संचालन में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के पर भी फोकस किया गया है। शहरों की तरह ग्रामीणों को घर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1350 करोड़ की लागत से 30 परियोजनाओं को आरम्भ करने की घोषणा से प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध के लिए चल रही मुहिम को और गति मिलेगी। बजट में प्रदेश के 13 जिलों के लोगों को लाभांवित करने के लिए 37 हजार 200 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए हमने गत एक साल में कई बार केन्द्र सरकार से आग्रह किया है। मुख्यमंत्रीजी ने राज्य बजट में इस परियोजना को सिंचाई एवं पेयजल के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की घोषणा करके राज्य सरकार की जन कल्याण की मंशा को रेखांकित किया है। बीकानेर सहित राज्य के अन्य जिलों में महत्वपूर्ण अभिलेखों के डिजिटाईजेशन और उन्हें ऑनलाईन करने की योजना से देश-विदेश के शोधार्थियों को रिसर्च के जरिए इनमें संचित गूढ़ ज्ञान को प्रकाशित और प्रसारित करने में मदद मिलेगी।