12 Oct 2019

टेंट सिटी नर्मदा में देश के राज्य एवं राज्य क्षेत्रों के विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रियों की दो दिवसीय सम्मेलन में केन्द्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह से यह मांग करते हुए राज्य सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि केंद्र सरकार द्वारा कुसुम योजना के तहत जो भी लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे उनकी पालना करते हुए लक्ष्य के अनुरूप किसानों को पूरा लाभ पहुंचाया जाएगा। कुसुम योजना के तहत 30—30 प्रतिशत सहायता राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि 10 प्रतिशत राशि किसानों को स्वयं वहन करनी होगी। मेरे अनुरोध पर केन्द्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री ने अलग से भी प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के किसानों को अलग से कृषि कनेक्शन देने के लिए राज्य में एग्रीकल्चर फीडर के सेग्रिगेशन की आवश्यकता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। इसके लिए केंद्र सरकार से अधिक से अधिक सहायता दिलाने का अनुरोध किया ताकि राज्य में काश्तकारों के कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से डेडीकेटेड एग्रीकल्चर फीडर तैयार कर दिए जा सके। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत की ओर भी केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री का ध्यान दिलाया। इसके लिए करीब 3763 करोड़ रूपये की आवश्यकता है, इसके लिए 60 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान मिले तो यह काम भी राज्य में जल्द से जल्द पूरा किया जा सकेगा। प्रदेश के डिस्कॉम्स में घाटे की पूर्ति के लिए नई उदय योजना की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जहा जहां भी आवश्यकता है, केंद्र सरकार को सहयोग का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए।