06 Aug 2020

कोविड-19 महामारी के कारण शहरों के साथ-साथ गांवों में भी रोजगार का बड़ा संकट पैदा हुआ है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यूपीए सरकार के समय शुरू हुई महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं कोरोना संक्रमण के इस चुनौतीपूर्ण समय में वरदान साबित हुई हैं। अधिक से अधिक लोगों को इनसे जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएं। निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। कॉन्फ्रेंस से सभी 33 जिलों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जुड़े। जिला परिषद सीईओ एवं एसीईओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के संबंध में सीधा संवाद किया। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अच्छी भूमिका रही है। निर्देश दिए कि इन समूहों को प्रोत्साहन देने के साथ ही इस योजना में और अधिक स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही इन्हें मजबूत बनाने के लिए इनके उत्पादों की बेहतर ढंग से मार्केटिंग की जाए। कोविड के इस दौर में इन्हें ई-बाजार जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत होने वाले विकास कार्यों में देरी की शिकायत मिलती है। इसे दूर करने के लिए इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां हर हाल में 45 दिन के निर्धारित समय में जारी की जाएं। इन कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाए। साथ ही इनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। बैठक में करीब 26 हजार पंचायत सहायकों को मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने लाया गया तो अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य को तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। पंचायत सहायकों को जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान किया जाए। राज्य में नवगठित 1456 नई ग्राम पंचायतों तथा 57 नई पंचायत समितियों के लिए ग्राम विकास अधिकारी एवं ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर के नए पद जल्द सृजित करने के निर्देश दिए। संवाद के दौरान कोरोना के संक्रमण के कारण आवश्यकतानुसार विद्युत शवदाह गृह के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय रूर्बन मिशन योजना, सीमान्त क्षेत्रीय विकास योजना, महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना, डांग, मगरा एवं मेवात विकास योजना सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़ी अन्य योजनाओं की गहन समीक्षा की। कोरोना के इस दौर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की बड़ी भूमिका है। वह इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को राहत प्रदान करे। बैठक में मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज श्री राजेश्वर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन श्री पीसी किशन, आजीविका मिशन की निदेशक श्रीमती शुचि त्यागी तथा सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।