30 Sep 2019

राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्र में आदिवासी किसानों को नियमित मंडी की सुविधा उपलब्ध करवाने तथा कृषि उपजों के लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से बांसवाड़ा कृषि उपज मंडी में कृषि जिन्सों का व्यापार शुरू करने के लिए दुकानों का आवंटन प्रचलित डीएलसी दर की 100 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत पर करने का निर्णय लिया है। यह एक अभूतपूर्व निर्णय है जिससे मंडी समिति तथा राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही, कृषि जिन्सों के उचित मूल्य के रूप में जनजाति क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिलेगा।