24 Aug 2020

प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) विकसित किए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रारूप तैयार करने तथा आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मॉडल सीएचसी में सभी तरह की जांच और इलाज सुविधाएं विकसित करने के लिए विधायक कोष से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। निवास पर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। कोविड-19 संक्रमण के समय चिकित्सा सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आमजन को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हों, इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मॉडल सीएचसी के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक की भी राय ली जाए। बारिश के मौसम में निमोनिया की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में निमोनिया के साथ कोरोना का संक्रमण होना गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग विशेष एहतियात बरतते हुए निमोनिया और कोविड-19 दोनों के संक्रमण को रोकने के सभी उपाय करें। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी हैल्थ प्रोटोकॉल की अनुपालना सख्ती से करवाने के निर्देश दिए। मिठाई की दुकानों, समोसे-कचौरी की स्टॉल्स और चाय की थड़ियों पर भीड़ एकत्र नहीं हो और समस्त हैल्थ प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आमजन से भी अपील है कि बारिश के मौसम में कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और अन्य एहतियात बरतने में किसी तरह की लापरवाही नहीं करें। बैठक में प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अखिल अरोरा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से मृत्यु की दर अभी 0.97 प्रतिशत है, जो पूरे देश के औसत एवं अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के कई जिलों में रिकवरी रेट 90 प्रतिशत से भी अधिक है तथा पूरे प्रदेश का रिकवरी दर लगभग 88 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि फोकस्ड टेस्टिंग की जा रही है और प्रतिदिन करीब 30 हजार सैम्पल लिए जा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान श्री सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा के तहत अभी तक 469 बसों के माध्यम से 10 हजार अस्थि कलश विसर्जन के लिए ले जाए जा चुके हैं। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप, अति. मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण श्रीमती वीनू गुप्ता, अति. मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) श्री सौरभ श्रीवास्तव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया, सचिव खाद्य आपूर्ति श्री हेमन्त गेरा, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।