07 Apr 2020

राज्य सरकार उद्यमिता, वैज्ञानिक पत्रकारिता, नवाचार, युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए प्रदेश में स्ट्राइड (साइंस टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाईन, एंटरप्रन्योरशिप) पुरस्कार प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने बीकानेर और अजमेर में विज्ञान पार्क की स्वीकृति दी है, ये पार्क 27 माह की अवधि में बन कर तैयार हो जाएंगे। मंगलवार को विधानसभा में मांग संख्या 11 (विविध सामाजिक सेवाएं, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दिया और चर्चा के बाद सदन ने विविध सामाजिक सेवाएं, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान की 62 करोड़ 48 लाख 85 हजार रूपये की अनुदान मांग¬ ध्वनिमत से पारित कर दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के महत्वपूर्ण निर्णयों की सदन में जानकारी देते हुए बताया कि भरतपुर संभाग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा। जिससे पूर्वी राजस्थान की आम जनता विशेषकर युवाओं को लाभ होगा। राज्य में कमजोर, पिछड़े एवं दलित वर्ग को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए अनुसूचित जाति सेल स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा विभाग द्वारा राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जिलेवार आवश्यकताओं की मैपिंग करने के लिए रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। ’’कार्या’’ (केएआरवाईएः नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स) प्रोग्राम के तहत राज्य के विज्ञान संकाय के 27 छात्र-छात्राओं को देश में परमाणु ऊर्जा विभाग, आई.आई.टी., बायोटेक्नोलॉजी विभाग, सी.एस.आई.आर, आई.सी.एम आर. की प्रतिष्ठित लैब में लघु शोध परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किया गया। वर्ष 2020-21 में भी 100 छात्र-छात्राओं को यह अवसर दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में राज्य जैव विविधता फैलोशिप कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2019 जारी की गई है। आगामी वर्ष में लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाईन के आवेदन दाखिल करने के लिए तकनिकी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेगी। इससे राज्य की बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति 2019 के नीतिगत फायदे राज्य के नवप्रवर्तकाें को मिलेंगे। गत वर्ष 05 राजकीय विश्वविद्यालयों एवं 29 महाविद्यालयों में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किये गए हैं। आने वाले वर्ष में राज्य में निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में भी बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किये जायेंगे। प्रदेश में 3000 से अधिक युवाओं को बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में 25 वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेनिंग प्रदान की गई है, अगले वर्ष 5000 से अधिक युवाओं को बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में 40 वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के कलाकारों, दस्तकारी, कृषकों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस वर्ष राज्य से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की सख्या 17 करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मुहैया करायेगी तथा सरकार के प्रयासों से सोजत मेहँदी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने की भी सम्भावना है। राज्य में उद्योगों एवं अकादमिक सहयोग के लिए नवीन कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। इसके अधीन विभिन्न विश्वविद्यालयों में उद्योग जगत के विशेषज्ञों को निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। विज्ञान केंद्र कोटा में 60 लाख रुपये की लागत से मॉडल स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गयी है। उदयपुर में 05 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र दिसम्बर 2020 तक प्रारंभ हो जाएगा। जयपुर में इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए 25 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। जोधपुर में इनोवेशन हब का कार्य माह सितम्बर 2020 तक पूर्ण हो जायेगा। इसके अलावा बीकानेर में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के लिए भारत सरकार से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जबकि राज्य में नवीन विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए स्मार्ट सिटी, नगर विकास न्यास एवं अन्य संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। विभाग के निदेशालय का नवीन भवन लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से तैयार कराया गया है। जोधपुर में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र को साइंस सिटी में अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भिजवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अजमेर के विज्ञान केंद्र के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है, अजमेर में ही विज्ञान केद्र का निर्माण कार्य 2020-21 में प्रारंभ कर इसे 27 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। हर व्यक्ति में नैसर्गिक क्षमताएं होती है। बचपन से कोई आशु कलाकार, कोई आशु वैज्ञानिक एवं कोई आशु लेखक एवं साहित्यकार होता है। जरूरत उनकी प्रतिभा को तराशने की और उन्हें माहौल प्रदान करने की होती है। इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अच्छी तालीम की जरूरत होती है। विज्ञान ही हमें यह सिखाता है कि किन चीजों को अपनाए और किनको नहीं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो विद्यार्थी विज्ञान, गणित, बॉयोलोजी, सर्किट हाउस, बीकानेर में आज कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और अब तक प्रशासन द्वारा किए कार्य की समीक्षा की। अब तक जिले में मिले मरीजों के उपचार की स्थिति और इनसे जुड़े लोगों की ट्रैसिंग प्रक्रिया और संक्रमण फैलाव की स्थिति पर गहन जानकारी ली। लाॅकडाउन और निषेधाज्ञा के दौरान खाद्य, दूध, दवा सहित आवश्यक वस्तुओं की वितरण की स्थिति की भी जानकारी ली तथा कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि लाॅकडाउन या कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान करने में एकजुटता रखते हुए कार्य करें संसाधनों की कोई कमी नहीं है। शहर में निषेधाज्ञा प्रभावित कई क्षेत्रों में राशन, सब्जी, दूध, दवा आदि की आपूर्ति की शिकायतें आई थी इसके मद्देनजर प्रशासन इस बात का विशेष ध्यान रखे कि बीमार को दवा मिलना सुनिश्चित हो तथा जिस भी व्यक्ति को राशन, सब्जी आदि की आवश्यकता हो उसके लिए सम्बंधित थाना क्षेत्र के बाहर एक आपूर्ति वाहन तैनात कर दिया जाए ताकि मांग आने पर तुरंत प्रभाव से सम्बंधित के घर तक आवश्यक सामान की सप्लाई की जा सके और लोगों को परेशान ना होने पड़े। सभी डाॅक्टरों को पाबंद किया जाए कि यदि कोई मरीज किसी डाक्टरी सलाह के लिए फोन करता है तो सम्बंधित डाॅक्टर तुरंत फोन उठाए और आवश्यक प्रिस्क्रिप्शन फोन पर ही व्हाटसऐप आदि के जरिए उपलब्ध करवाएं। किसी भी मरीज को इलाज के लिए इंतजार ना करना पड़े यह सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई डाक्टर इसका उल्लंघन करता पाए जाएं तो प्रशासन काउंसलिंग व आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही करे। प्रोटोकाॅल के साथ समझौता किए बिना पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि आम लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो। सहयोग और एकजुटता से ही हम इस संकट से लड़ सकते हैं। सबसे अहम है कि इस बीमारी का कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं हो और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। शहर में रसद की आपूर्ति सुचारू हो इसके लिए करीब 20 हजार निर्मित फूड पैकेटस का वितरण प्रतिदिन एक समय में किया जा रहा है। अब तक 4 लाख 70 हजार से अधिक फूड पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही 29 हजार से अधिक ड्राइ किट का भी वितरण कर यह सुनिश्चित किया गया है कि लोगों की राशन की कोई दिक्कत ना हो। 20 हजार अतिरिक्त राशन किट वितरण के लिए तैयार कर लिए गए हैं। इस कार्य में शहर के भामाशाहों का भी सराहनीय सहयोग मिल रहा है। जिले में खाद्य सुरक्षा के तहत आने वाले सभी 3 लाख 25 हजार परिवार (करीब 14 लाख यूनिट) को अप्रैल माह के लिए आवंटित गेहूं का निःशुल्क वितरण कर 28 मार्च से पहले ही कर दिया गया है तथा अतिरिक्त आवंटन भी 15 अप्रैल से वितरित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं आने वाले परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए 20 हजार किट का वितरण करवाया जाएगा। इसके लिए निगम द्वारा सर्वे कर लिया गया है। उपखंड स्तर पर सबको राशन मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में पानी बिजली की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश देते हुए कहा कि पूरे जिले में कहीं भी पेयजल की किल्लत ना हो, लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो। जिला प्रशासन यह भी सुनिश्चित कर लें कि पशुपालकों को चारे की उपलब्धता होती रहे, साथ ही चारे का मूल्य भी नियंत्रित रहे इसके लिए भी प्रशासन समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर दल भेज कर पता करे कि संकट के दौर में अब पशुपालकों को चारा खरीदने के लिए अधिक धनराशि खर्च ना करनी पड़े। उन्होंने कहा कि आसपास के राज्यों से जहां से पूर्व में चारा आपूर्ति होता था वहां से भी संपर्क स्थापित कर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।