08 Feb 2019

राज्य सरकार किसानों एवं गरीबों के विकास के लिए तत्पर है। गरीब तबके की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए राज्य सरकार ने जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और किए गए वादों को निभाया है। राज्य सरकार ने गठन के बाद किसानों के कोऑपरेटिव बैंक के 30 नवम्बर, 2018 तक के कृषि ऋणों को माफ करने का निर्णय लिया। हमने यह तय किया है कि अधिक से अधिक किसानों को कर्ज माफी योजना का फायदा मिले। जिन किसानों ने समय पर कर्जा जमा करवाया है, उनके सम्मान स्वरूप उनके खातों में राशि जमा करवाएंगे। इसके लिए अन्य राज्यों की नीति का अध्ययन किया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार को कर्ज माफी के तौर पर सहकारी संस्थाओं को 8 हजार करोड़ रुपये देने थे, लेकिन उन्होंने महज 2 हजार करोड़ रुपये दिए थे। हमारी सरकार ने 6 हजार करोड़ रुपये का पूर्ववर्ती सरकार का भार होने के बावजूद किसानों को राहत देने के लिए कर्जा माफी का फैसला लिया। राज्य सरकार भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों का भी 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेगी। जिन किसानों ने पूर्व में कर्ज माफी मिलने के बाद 2-3 माह में कर्जा लिया है, उनका कर्जा भी माफ किया जाएगा। साथ ही, अन्य बैंकों से लिए गए कृषि ऋण को माफ करने के लिए कमेटी बनाई गई है। जालोर जिले में नर्मदा नहर का अधूरा कार्य पूरा करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। जालोर, भीनमाल, रानीवाड़ा की पेयजल परियोजनाओं को जल्द पूरा करवाने के प्रयास किए जाएंगे। सांचौर में इसी सत्र में राजकीय महाविद्यालय शुरू किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सकारात्मक सोच के साथ जनहित में कार्य करें। पूर्ववर्ती सरकार ने विकास योजनाओं की अनदेखी की, जिसकी वजह से राज्य में रिफाइनरी जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाए। हमने पेंशन राशि में बढ़ोतरी करते हुए 500 से 750 रुपए एवं 750 से 1000 रुपए की है। राज्य सरकार महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर और पंडित जवाहर लाल नेहरु की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है।